२०८१ जेठ २, बुधबार
सर्वोच्चको आदेशले सहकारीलाई राहत, जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश
सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
