२०८२ असार ३०, सोमबार
पूर्वसांसद अफताब आलम राजपुर बम विस्फोट काण्डबाट उच्च अदालत वीरगञ्जले दियो सफाइ
वीरगञ्ज, २०८२ जेठ १४
विवादास्पद राजपुर बम विस्फोट काण्डमा आज एक निर्णायक मोड आएको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमलाई उच्च अदालत वीरगञ्जले प्रमाण अभावको कारण सफाइ दिएको छ । रौतहट जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलम उच्च अदालतबाट मुक्त भएका हुन् ।
उनीमाथि २०६५ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन राजपुरमा बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई उपचारको सट्टा इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गराएको जघन्य आरोप लागेको थियो । तर, १५ वर्षभन्दा बढी लामो समयपछि अदालतले उक्त आरोप पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण नभएको ठहर गर्दै उनलाई दोषमुक्त गरेको हो ।
घटनाको पृष्ठभूमि : विस्फोट, हत्या र आरोपको लामो छायाँ
२०६५ साल कार्तिक २७ गते, अफताब आलमका काका शेख इन्द्रिसको घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भयो । घटनामा त्रिलोकप्रताप सिंह, ओसी अख्तर लगायत कैयौं व्यक्ति घाइते भए । तर, प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घाइतेहरुलाई अस्पताल लगाइएन । बरु, उक्त घटनालाई गोप्य राख्न उनीहरुलाई नजिकैको इँटाभट्टामा आगोमा हालेर हत्या गरिएको दाबी गरिन्छ ।
घटनालाई तत्कालीन प्रशासन, प्रहरी र राजनीतिक प्रभावको कारण दबाइयो पनि । स्थानीय प्रहरीको मुचुल्कामा ‘विस्फोट नभएको’ भनिएको थियो भने सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्यो । यज्ञमूर्ति बञ्जाडे नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले “मृत्यु पुष्टि हुन नसकेको” भन्दै २०६५ मै फाइल बन्द गर्यो ।
तर, पीडित पक्षको निरन्तर पहल र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मुद्दा पुनः खुलेको हो। तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र डा. भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७६ सालमा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।
पुनः थालिएको मुद्दा : गिरफ्तार, बहस र फैसला
सर्वोच्चको आदेशपछि अफताब आलमलाई २०७६ असोज १९ गते पक्राउ गरियो। उनीसहित उनका नातेदार महताब आलमविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोट सम्बन्धी गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरियो ।
रौतहट जिल्ला अदालतले २०७६ कात्तिक २९ गते उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो। बहस २०७६ देखि निरन्तर चल्यो। सरकारी पक्षबाट सरकारी वकिल दयानिधि रिजाल, बद्री कार्की र पुष्पराज पौडेलले तर्फबाट बहस गरे। प्रतिवादी आलमको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कर्ण, सञ्जीव मल्लिक, रामेश्वर न्यौपाने, साविर हुसेन लगायतले बचाउ बहस गरे ।
फैसला : प्रमाण अभाव र सफाइ
अन्ततः उच्च अदालत वीरगञ्जको इजलासले २०८२ जेठमा फैसला सुनाउँदै, "घटनाबारे गरिएका दाबी प्रमाणित हुन नसकेको" भन्दै अफताब आलमलाई सफाइ दियो । अदालतको ठहर छ । आलमविरुद्धको अभियोग प्रमाणित गर्ने प्रष्ट, विश्वसनीय र कानूनी प्रमाणको अभाव छ ।
