२०८३ बैशाख ३०, बुधबार
तराईमा खडेरीको संकट: सरकार उच्च सतर्कतामा, चार मन्त्रीको संयुक्त बैठकले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन
काठमाडौँ, साउन ५ — तराई–मधेस क्षेत्रमा लगातारको खडेरीले गम्भीर प्रभाव पारिरहँदा संघीय सरकार उच्च सतर्कतामा गएको छ । साउनको पहिलो सातासम्म पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा अत्यन्त न्यून वर्षा भएपछि खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा ठूला समस्या देखिएका छन् ।
खडेरीका कारण मधेसका झण्डै ४६–४७ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा अझै धान रोपाइँ हुन सकेको छैन । यसले देशको खाद्य सुरक्षामै चुनौती उत्पन्न गरेको निष्कर्ष सरकारको छ ।
यही संकटको पृष्ठभूमिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा सोमबार चार मन्त्रीहरूको संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव सहभागी थिए ।
बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू ऊर्जा मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी, कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुङ्गाना, खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्य, र कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माको पनि उपस्थिति थियो ।
बैठकले तुरुन्त समस्या समाधान गर्न चारै मन्त्रालयका सह–सचिवहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदललाई समस्या पहिचान, समाधानका उपायहरू तयारी तथा आवश्यक सिफारिस गर्न अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले भने, “खडेरीका कारण धान रोपाइँ प्रभावित हुनु केवल कृषकहरूको समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षामाथिको गम्भीर चुनौती हो । त्यसैले सरकार तत्काल समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ ।”
खडेरीले कृषि मात्र होइन, खानेपानी र सिँचाइ संकट समेत निम्त्याएको छ । जसले मधेस क्षेत्रका लाखौं नागरिकको दैनिकी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ ।
बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार, पूर्वाधार विकास र आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न कार्यदललाई आवश्यक सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारको सक्रिय कदम प्रति मधेसवासीले तत्काल राहत र दीर्घकालीन समाधानको आशा व्यक्त गरिरहेका छन् ।
