अस्ति मात्रै सार्वजनिक गरेको विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्नेे हो भने आगामी पाँच वर्षमा ५० लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजागरी पाउनेछन् । अझ कतिपय दलले त एक घर एक रोजगारीको आश्वासन समेत दिईसकेका छन् ।

एमालेको घोषणा पत्रम ः ५ लाख रोजगारी

यता नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा पाँच लाख रोजगारी र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला २५ हजार रुपैयाँ पु¥याइने उल्लेख गरेको छ । काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै देशलाई आफ्नो काम आफैं गर्ने र काम सृजना गर्ने स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र उद्यमशील नागरिकको देशका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, श्रमिकहरुको क्षमता विकासका लागि सीपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरु सञ्चालन गर्ने, कृषि र वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारको प्रमुख क्लस्टरका रुपमा विकास गर्ने एमालेका प्रतिबद्धता छन् ।

यस्तै श्रम र त्यसको पारिश्रमिकमा हुने विभेद अन्त्य गरिने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि दर्ता गरिने, रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनत्तम ६ महिनासम्म रोजगारी उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार बन्न सहुलियत ऋण र अनुदान उपलब्ध गराइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने तथा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने पनि त्यसमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई तुलानात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रुपमा मात्र विकास गर्ने, केन्द्र, प्रदेश र संघमा दक्ष श्रमशक्ति आपुर्ति केन्द्र स्थापना गर्ने र तराई–मधेसमा विपन्न, मधेसी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेकालाई राज्यबाट उचित संरक्षण गरी आर्थिक रुपमा स्वरोजगार र सामाजिक रुपान्तरणका विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने एमालेको आगामी ५ वर्षे प्रतिबद्धता छ ।

कांग्रेस पार्टिको प्रतिबद्धताम ः १२ लाख ५० हजार रोजगारी

नेपाली जनताको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको रोजगारीको विषयलाई पनि दलहरुले आफ्नो चुनावी एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले वार्षिक २ लाख ५० हजारका दरले ५ वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नेपालमा ७० लाख जनसंख्या विभिन्न रोजगार र स्वरोजगारमूलक काममा आबद्ध रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै वार्षिक ५ लाख नयाँ श्रमिक थपिने गरेको भए पनि निकै कम संख्याले मात्र रोजगारी पाउने गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, खनिज, कला र मनोरञ्जनलगायतका क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

माओवादीको घोषणा पत्रम ः २० लाखलाई रोजगारी 

माओवादी केन्द्रले ‘सबैलाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, श्रमको सम्मान हाम्रो प्रतिबद्धता’ नारासहित श्रमिक र रोजगारका सम्बन्धमा आफ्ना प्रतिबद्धताहरु समेटेको छ । राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरणमार्फत आगामी ५ वर्षभित्र २० लाखलाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने र श्रम क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको समन्वयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइने माओवादीले प्रतिबद्धता गरेको छ । समान कामको समान ज्याला, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै रोजगार–स्वरोजगारको व्यवस्था गर्ने तथा रोजगार र उद्यमशीलता विकासमा महिलालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

नेकपा ए ः एक घर एक रोजगारी

नेकपा एकीकृत समाजवादीले युवाहरुलाई स्वेदशमै काम गर्न आकर्षित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपमूलक तालिमका रुपमा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिका रुपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

श्रमिकका समस्याहरु समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन र सबै जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व गरिने पनि नेकपा एसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रम शक्ति आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरिने पनि जनाइएको छ । नेकपा एसले यति संख्यालाई रोजगारी दिइनेछ भनेर घोषणा भने गरेको छैन । तर, एक घर, एक सीप र एक रोजगारी दिइने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राप्रपाको फरक दाबी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्थानीय विकासका क्षेत्रहरुमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारीसहित वार्षिक १० लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गरिने जनाएको छ । राप्रपाको घोषणापत्रमा एक परिवार एक रोजगार अवधारण प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, रोजगार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योग तथा कलकारखानालाई आवश्यक कर छुटलगायत सहुलियत दिइने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सातवटै प्रदेशमा सीप विकास, सहुलियत ऋणलगायतको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।