२०८३ बैशाख २, बुधबार
आयोग खारेजीमा सर्वोच्चको ‘स्टे’: सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश
भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रोक लगाएको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले बुधबार आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बिहीबार छलफलका लागि उपस्थित गराउने आदेशसमेत दिएको छ । सो छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले केही समयअघि भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका सबै जिल्लास्तरीय समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले “सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन कानुनी प्रभाव पार्न सक्छ, त्यसैले तत्काल यथास्थिति कायम गरिनुपर्छ” भन्ने मत राख्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग गठनको मूल उद्देश्य भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका समस्या समाधान गर्नु थियो । तर, समयक्रममा आयोगहरू दलहरूको राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बनेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक भागबन्डाका कारण आयोगको विश्वसनीयता घटेको भन्दै सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अदालतको यो आदेशसँगै आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू हाललाई यथास्थितिमा रहने भएका छन् ।
सारांशमा:
सर्वोच्च अदालतको आदेशले सरकारको निर्णय तत्काल रोकियो
बिहीबार दुवै पक्षबीच छलफलपछि अन्तरिम आदेशको निर्णय
भूमि आयोगलाई राजनीतिक प्रभावका कारण विवादित भन्दै सरकारले गरेको थियो खारेज
अहिलेका लागि आयोग र समितिहरू यथास्थितिमा रहने
“न्यायिक हस्तक्षेपपछि भूमि आयोगको भविष्य फेरि एकपटक अन्योलमा”
