२०८२ असार ९, सोमबार
संसदीय विशेष समितिले संघमा १५ र प्रदेशमा १० भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने दिए सुझाव
संघीयताको दिगो कार्यन्वयन गर्ने हो भने संघ र प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाएर मितव्ययी शासन सञ्चालन गर्न राष्ट्रियसभाको एक विशेष संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति अन्तर्गत संघीयता अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारका १० वटा मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा संघीय सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालय र प्रदेशहरूमा ५ देखि १० मन्त्रालय भन्दा बढि नराख्न सुझाव दिएको समितिका संयोजक डा. खिमलाल देवकोटाले बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदहरु निकै ठूलो आकारको बनेका थिए । समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।
