२०८२ जेठ ३, शुक्रबार
पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित, भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अन्योलमै
काठमाडौं – सरकारले जारी गरेका पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका छन्। माघ दोस्रो साता जारी गरिएका छ अध्यादेशमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने पारित हुन सकेन।
आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजिकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ गरी तीन अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भएको थियो।
त्यसक्रममा केही सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखे पनि ती अस्वीकृत भए। यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उक्त अध्यादेशलाई १२ जना सांसदको तर्फबाट चन्दा कार्कीले अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना पेश गरेकी थिइन्। तर, बहुमतले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै अध्यादेशलाई पारित गरेको हो।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश ल्याएको बताउँदै विपक्षी दललाई विरोधका लागि मात्र विरोध नगर्न आग्रह गरे।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पास हुन सकेन
सरकारले माघमा जारी गरेका अध्यादेश संसद्को अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। यदि यो अवधिभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पास गरी ऐनका रूपमा ल्याउन नसके, अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) को असहयोगका कारण पारित हुन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहे पनि राष्ट्रिय सभामा जसपाको समर्थन बिना बहुमत नपुग्ने देखिएकाले सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ।
अध्यादेश संसद्मा पेस भएको एक महिना
सरकारले माघ दोस्रो साता जारी गरेका अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको एक महिना बितिसकेको छ। यी अध्यादेश पारित भएपछि कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य अन्योलमै रहेको छ।
