२०८३ साउन १८, सोमबार
देवानगञ्ज झडप प्रकरण: छानबिन टोली घटनास्थलमा, अवस्था सामान्य बन्दै
विराटनगर। १३ साउन,
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको साम्प्रदायिक झडपको निष्पक्ष छानबिनका लागि गठित सरकारी समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिको टोली बुधबार घटनास्थल पुगेको छ ।
गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समिति र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीको संयुक्त टोलीले कप्तानगञ्ज पुगेर स्थलगत अवलोकन गर्नुका साथै पीडित परिवारसँग छलफल गरेको छ ।
टोलीले झडपका क्रममा ज्यान गुमाएका देवानगञ्ज–३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको निवासमा पुगेर परिवारजनप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै घटनाको वस्तुस्थिति सम्बन्धी जानकारी लिएको छ । टोलीले विवाद सुरु भएको स्थान, क्षति पुगेका भौतिक संरचना तथा वरपरको वस्तुस्थितिको समेत प्रत्यक्ष निरीक्षण गरेको छ ।
गत आइतबार राति देवानगञ्ज – ३, कप्तानगञ्जमा सामान्य डिजे (DJ) बजाउने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच भनाभन सुरु भएको थियो । पछि उक्त विवादले उग्र रूप लिई दोहोरो झडप हुँदा स्थानीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो भने २२ जना सुरक्षाकर्मी सहित कैयौँ स्थानीय घाइते भएका थिए ।
उक्त हिंसात्मक घटनाको विरोधमा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका साथै छिमेकी मधेश प्रदेशका केही स्थानमा प्रदर्शन, नाराजुलुस र सडक अवरुद्ध जस्ता विरोध कार्यक्रमहरू भएका थिए ।
झडपपछि शान्ति सुरक्षाको गम्भीर अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले जिल्लाका १० प्रमुख क्षेत्रहरूमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । हालसम्म पनि कर्फ्यु आदेश भने कायमै रहेको छ ।
यद्यपि, बुधबार बिहानदेखि सुनसरीका अधिकांश स्थानको सुरक्षा अवस्था पूर्ण रूपमा शान्त र नियन्त्रणमा रहेको प्रशासनले जनाएको छ । सम्भावित अप्रिय घटना हुन नदिन ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने अवस्था क्रमशः सामान्यतर्फ फर्कन थालेको छ ।
सरकारले घटनाको यथार्थ सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयका सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य–सचिव रहेका छन् ।
समितिलाई देवानगञ्ज घटनाको वास्तविक कारण, घटनामा संलग्न व्यक्ति वा पक्षको जिम्मेवारी निर्धारण गर्न र भविष्यमा यस्ता साम्प्रदायिक तथा संवेदनशील घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू समेटेर एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश समेत दिइएको छ ।
